बिग ब्रेकिंग- छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा निर्णय वार्षिक वेतन वृद्धि ,स्थानांतरण,नयी भर्ती सहित विभिन्न चीजों में लगायी रोक CG Big Breaking News



बिग ब्रेकिंग- छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा निर्णय वार्षिक वेतन वृद्धि ,स्थानांतरण,नयी भर्ती सहित विभिन्न चीजों में लगायी रोक CG Big Breaking News 

CG Big Breaking News - कोरोना संकट काल में छत्तीसगढ़ शासन ने आज कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। वार्षिक वेतन वृद्धि,स्थानांतरण,एरियर्स भुगतानन नयी भर्ती सहित विभिन्न कार्यक्रमों में आगामी आदेश तक के लिए रोक/आंशिक रोक लगा दी है। शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई एवं 1 जनवरी को दिए जाने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने डीए पर पहले ही रोक लगा राखी है। किन किन चीजों में लगायी रोक विस्तृत जानकारी हेतु नीचे आदेश डाउनलोड करें- 



शासन द्वारा जारी आदेश डाउनलोड कीजिये। 


उत्तर प्रदेश - सरकारी कर्मचारियों पर कोरोना की मार 5000 रु. तक होगी प्रतिमाह वेतन में कटौती Corona Cut On Government Employees By Up To Five Thousand Rupees Every Month जानिए सम्पूर्ण विवरण यहाँ। 



उत्तरप्रदेश - लॉक डाउन की मार अब सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ रही है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में आगामी डेढ़ वर्ष के लिए विभिन्न महंगाई भत्तों पर रोक लगा दी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों पर कैची चला दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 16 लाख अपने सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में कटौती की घोषण कर दी है। जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में  प्रतिमाह 2 हजार रूपये से 5000 रूपये तक की कटौती होगी। कोरोना वायरस और लॉक डाउन के मुश्किल समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है।


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उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार  को प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न 6 भत्तों पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बाइसर्कुलेशन में इन भत्तों को ख़त्म करने का निर्णय लिया गया था। उक्त केबिनेट फैसला के  बाद आज मुख्य सचिव (वित्त) संजीव मित्तल ने आदेश भी जारी कर दिया है। जारी किये गए आदेश में कहा गया है की कोविंद-19 कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य सरकार के राजस्व में कमी आयी है,और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता कराने के उद्देश्य से उन भत्तों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है जिन्हे केंद्र सरकार ने पहले ही समाप्त कर कर दी है। उक्त सभी भत्तों को राज्य सरकार दे रही थी।


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कौन-कौन से भत्तों में कटौती हुई - राज्य शासन द्वारा जारी किये गए निर्देशानुसार सचिवालय भत्ता 10000 से अधिक कर्मचारियों को मिलता है। उक्त भत्ते से  कर्मचारियों को 625 रु.से 2000 रु. तक लाभ होता था। नगर प्रतिकर भत्ता उक्त भत्ता को राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को दिया जाता था। जिससे कर्मचारियों को 340 रु. से लेकर  तक लाभ होता था। इसी प्रकार से अन्यभत्ता जैसे विशेष भत्ता ,अर्दली भत्ता ,आईएडपी भत्ता एवं प्रोत्साहन भत्ता। उक्त सभी भत्ते राज्य के अलग -अलग विभाग में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता था।उक्त भत्ते को बंद करने से राज्य के सभी 16 लाख कर्मचारी प्रभावित हुए है। सभी कर्मचारियों को 2 हजार रूपये से लेकर 5000 रूपये तक की प्रतिमाह नुकसान होगी।

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कर्मचारी संगठन आंदोलन की तैयारी में - राज्य के कर्मचारियों में उक्त आदेश से हताशा की स्थिति निर्मित हो गयी है। बहुत से कर्मचारी संगठन अब खुलकर विरोध करने लगे है तथा आगे की आंदोलन की चर्चा भी चल रही है। कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों का कहना है की हमने अपने क्षमता अनुसार कोरोना संकटकाल में सरकार की मदद की है। लेकिन राज्य सरकार का भत्तों में कटौती का निर्णय लेना अव्यवहारिक है। 24 अप्रैल को राज्य सरकार ने 6 भत्तों को 31 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया था। उक्त भत्तों को बंद करने से सरकार के राजस्व -पर 24000 हजार करोड़ रूपये कम बोझ पड़ेगा।

लेटेस्ट सरकारी नौकरी नीचे देखें- 


छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग बम्पर भर्ती। 

रेगुलर चपरासी भर्ती विवरण देखें। 

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय बम्पर भर्ती। 

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